– गोविन्द आचार्य
१.पृष्ठभूमि
नेपाली क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको नेतृत्वदायी संस्था प्रेस सेन्टर नेपाल स्थापनाको १७ वर्ष पुगेको छ । २०६१ माघ १५ गते स्थापना भएको प्रेस सेन्टरले आफ्ना तीन राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्नुका साथै नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा जनपक्षीय पत्रकारहरुको अगुवा संस्थाका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ फागुन २९ र ३० गते सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनयताको करिब १५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रेस सेन्टरले अघि सारेका एजेण्डाकै वरिपरि देशका अन्य सञ्चार संस्था र सञ्चार आन्दोलन क्रियाशील भइरहेको पाइन्छ । यसले संस्थाको औचित्य र गरिमा थप स्थापित हुन पुगेको छ । चितवनमा यही मंसिर १८ र १९ गते सम्पन्न हुन गइरहेको चौथो राष्ट्रिय अधिवेशनले प्रेस सेन्टरको नीति र कार्ययोजना तय गर्नुका साथै नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्दै छ । यस अवस्थामा नेपालमा जनपक्षीय पत्रकारिता र प्रेस सेन्टरले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
२. नेपालमा जनपक्षीय पत्रकारिता
देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिने पत्रकारिता जनपक्षीय पत्रकारिता हो । आवाजविहीनहरुको आवाज बन्नु जनपक्षीय पत्रकारिताको प्रमुख विशेषता हो । मिडियालाई अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउने तथा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर सत्ताको रक्षाकवच बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध जनपक्षीय पत्रकारिता खडा हुँदै आएको छ । कर्पोरेट विग मिडिया हाउसहरुले गरिरहेको सम्पादकीय स्वतन्त्रताको हत्यालाई पूर्णतः नकार्दै जनताको पक्षमा र पुँजीवादी राज्यसत्ताका विरुद्धमा सशक्त विचार प्रवाह गर्न सक्ने सम्पादकीय स्वतन्त्रता, विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जनपक्षीय पत्रकारिताका आधार बनेका छन् ।
समाजमा चल्ने कुनै पनि अग्रगामी/परिवर्तनकारी आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गर्दै जनताका अधिकारहरुको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्ने राजनैतिक भूमिका समेत जनपक्षीय पत्रकारिताले खेल्दछ । जनपक्षीय पत्रकारिताले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान नेता एवम् पत्रकार लेनिनले भनेझैँ प्रचारकर्ता, आन्दोलनकर्ता र संगठनकर्ताको भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पत्रकारिताको विकास राजनीतिक आन्दोलनको विकास सँगसँगै भएको छ । नेपालमा पत्रकारिताको खास सुरुवात पनि राजनीतिक उद्देश्यमै भएको थियो । राणा शासक देवशमशेरले कसैले आफ्नो विरोध नगरोस् र शासन सत्ता टिकाउन सकियोस् भनेर वि.सं. १९५६ मा गोर्खापत्र प्रकाशन गरे । गोर्खापत्रमा शासकहरुको गुणगान मात्रै गाउनुपर्ने गरी सनद जारी गरियो । यसपछि राणा विरोधी आन्दोलनसँगै १९९० को दशकमा विकास भएको जनपक्षीय पत्रकारिता पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधसम्म आइपुग्दा फरक धारका रुपमा देखिन थाल्यो । पत्रकारिता पनि राजनीतिक आन्दोलनको अभिन्न अंग भएकाले यसको राजनीतिक दृष्टिमा पनि त्यसै अनुरुपको बदलाव आउनु स्वभाविकै हो । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले दुई तिहाई सिट जितेर आफ्नो सरकार निर्माण गर्नु तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कूमार्फत् सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था लाद्नु, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको आन्दोलन र बहुदल स्थापना, ०५२ सालदेखिको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनको प्रभाव मिडियामा पर्नु स्वभाविकै हो । यी सबै राजनीतिक घटना तथा आन्दोलनमा जनपक्षीय पत्रकारिता निरकुंशताका विरुद्ध अग्रगमनका पक्षमा खडा हुँदै आएको छ ।
२०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल पार्न आफ्नो स्थानबाट प्रेस सेन्टर नेपाल (त्यसबेला अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, पछि क्रान्तिकारी पत्रकार संघ हुँदै हाल प्रेस सेन्टर नेपाल) सहभागी भयो । जनयुद्धको जग र बलमा भएको यो आन्दोलनको सफलतासँगै देशमा पुरानो संविधान खारेज गरिनुका साथै अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको चुनाव हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रा पूरा भयो । करिब ८ वर्षको प्रयत्नपछि २०७२ सालमा संविधान सभावाट जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामार्फत् सामन्तवादको पूर्ण अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी राज्य, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदायलगायतका अधिकारहरुलाई राज्यको समग्र क्षेत्रमा स्थापित गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्नु अहिलेको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार रहन गएको छ । उक्त राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न व्यवस्थित प्रचार कार्य गर्नु जनपक्षीय पत्रकारहरुको यतिबेलाको प्रमुख कार्यभार हो ।
एक्काइशौँ शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका लागि उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको संगठित शक्ति तयार पार्दै राजनैतिक संघर्ष, उत्पादन संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगका लागि गरिने संघर्षलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न पनि क्रान्तिकारी प्रचारकर्ताहरुको प्रचार कार्यको विशिष्ट भूमिका छ । दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, प्रतिकृयावादी वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धको संघर्षका लागि जनताको श्रम, सीप र पुँजीलाई संगठित गर्ने अभियानमा आइपर्ने अवरोध विरुद्धको संघर्ष नै सुदृढ जनसंगठन निर्माणको आधार हो भन्ने मान्यतालाई जनपक्षीय पत्रकारहरुले समेत मनन् गर्नैपर्दछ । निरन्तर क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनाधारसहितको सुदृढ संगठनको निर्माणले नै क्रान्तिको ढोका खोल्न सक्छ । तसर्थ नयाँ संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको नारा नै जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न गरिने वर्गसंघर्ष, उत्पादन संघर्षको आधार हो । यही आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी सर्वहारा वर्गले विकास गर्ने विचार, कार्यदिशा र संगठनको आलोकबाट प्रचार कार्यलाई अघि बढाउनु क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको मूल धर्म हो । विगतको जनवर्गीय संगठनहरुको परम्परागत मान्यताबाट माथि उठी प्रेस सेन्टर नेपालले मौलिक संगठन, विधि र योजना बनाएर एकतावद्ध ढंगले अघि बढेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछ ।
३. के हुन् प्रेस सेन्टरका तत्कालीन एजेण्डाहरु ?
सामन्तवादको पूर्ण अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी राज्य, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदायलगायतका अधिकारहरुलाई राज्यको समग्र क्षेत्रमा स्थापित गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्नु प्रेस सेन्टर नेपालको यतिबेलाको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो भने पत्रकारिता क्षेत्रका समग्र समस्याहरुको पहिचान गरी त्यसको समाधानको स्पष्ट मार्गचित्रसहित सम्बोधनका लागि अघि बढ्नु तत्कालीन कार्यनीति हो । प्रेस सेन्टर नेपालले स्थापनाकालदेखि श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट खाकासहित दबाबमूलक ढंगले पहलकदमी बढाउँदै आएको छ । प्रेस सेन्टरले अघि सार्दै आएका कैयौं मुद्दाहरुमध्ये केही विषय सम्बोधन भएका छन्, केही सम्बोधन हुने क्रममा छन् भने केही एजेण्डा पूरा गराउन अझै दबाब बढाउनु पर्ने खाँचो छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले देशका अन्य पत्रकार संस्थाभन्दा फरक र मौलिक पहिचान बनाएको छ । तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, देशमा सबैभन्दा पहिले संघीय ढाँचामा जाने संगठन प्रेस सेन्टर हो । सबैभन्दा पहिले समावेशिताको सिद्धान्त अंगिकार गर्ने संस्था पनि प्रेस सेन्टर नै हो । सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना, नयाँ सञ्चार नीति, कानून एवम् संरचना निर्माण, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माण, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी, पत्रकार र सञ्चार माध्यमकौ भौतिक सुरक्षा, पत्रकारिता क्षेत्रमा दण्डहिनताकौ अन्त्य, द्वन्द्वपीडित पत्रकारका बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, स्वरोजगारमूलक तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको संरक्षण र हित, पत्रकारहरुलाई तालिम र विमा, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र पुरस्कार वितरण, श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको व्यवस्था, पत्रकार अक्षयकोष स्थापना, जेष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, लोककल्याणकारी विज्ञापन रकममा वृद्धि, मिडिया उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था, सञ्चारमा विदेशी लगानीमाथि प्रतिबन्ध, मिडिया एकाधिकारको अन्त्य, क्लिनफिडको व्यवस्था, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्य माध्यमसरह मान्यता, एफएम रेडियो र टेलिभिजनमा कर छुटको व्यवस्थाका लागि प्रेस सेन्टर नेपालले अनवरतरुपमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसमध्ये केही एजेण्डा पूरा भएका छन् भने केहीका लागि थप दवाबको जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रका समग्र समस्या समाधानका लागि संगठनले आगामी दिनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ । संगठनले तत्काल उठाउनुपर्ने सञ्चार क्षेत्रका एजेण्डाहरु यस प्रकार छन् ।
क) नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास लामो भए पनि व्यावसायिक पत्रकारिताको इतिहास खासै लामो छैन । अहिले नेपालमा ९४२ नियमित पत्रपत्रिका, ७५० जति एफएम रेडियो, २३२ टेलिभिजन र ३३५० जति समाचारमूलक अनलाइन सञ्चालनमा छन् । यी सबै सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको विषयलाई पे्रस सेन्टरले सधै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सरकारीसहित ठूला मिडिया हाउसहरुमा भइरहेको पत्रकारहरुको श्रम शोषण र सम्पादकीय स्वतन्त्रता हनन्को अन्त्य हुनु पर्दछ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, नियुक्ति–पत्र र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था, बिदा, विमा, वृत्ति विकास, स्वास्थ्य उपचारलगायत विविध अधिकारका पक्षमा जुट्नु प्रेस सेन्टरको मूल उद्देश्य हो ।
ख) नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द लेख्ने तर व्यवहारमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा कुनै पनि प्रकारले वाधा, व्यवधान र अवरोध पु¥याउने खालका कानून र संरचना निर्माण गर्ने काम अहिले पनि जारी छ । यसको प्रेस सेन्टरले विरोध गर्दै आएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कयौ नीति, कानून र संरचनाहरुले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुन पुगेकाले प्रेस सेन्टर प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानूनको पक्षमा उभिनुपर्दछ । साथै नागरिकको सूचनाको हक र हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पनि प्रेस सेन्टरको क्रियाशीलता अझै बढाउन जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचार स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
ग) आमसञ्चार सम्बन्धी विभिन्न तहसम्म संरचना बन्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता लागू भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । अतः नेपाली प्रेसको नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रचलन र प्रवद्र्धनका लागि पनि प्रेस सेन्टरले निरन्तर दबाब जारी राख्नै पर्छ । प्रदेश र स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको स्थापना गरी स्थानीय तहबाटै मिडिया दर्ता, अनुगमन र निगमनकारी संस्था स्थापना, वर्गीकरण, पत्रकारलाई प्रेस पास, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी एवम् सरकारी विज्ञापन वितरण आदि काम गर्न विगतदेखि संगठनबाट दिइएको दबाब जारी राख्नु पर्दछ ।
घ) वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण सेनलगायत राज्यद्वारा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाललगायतका दोषीमाथि अझै पनि कानूनी कारवाही हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा दोषीमाथि कारवाही गरि पीडितका परिवारलाई उचित राहत र सहिद तथा वेपत्ता योद्धाहरुप्रति राष्ट्रिय सम्मान व्यक्त गराउन प्रेस सेन्टरले पहलकदमी बढाउनु पर्दछ । यसैगरी विगत द्वन्द क्रममा घाइते बनाइएका, जेल र हिरासतमा राखिएका पत्रकारलाई क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गर्न, लुटिएका र बन्द गराइएका सञ्चार माध्यमलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पहल गर्नु पर्दछ ।
ङ) सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगबाट वितरण गरिनुपर्ने आवाज प्रेस सेन्टरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हो । दबाबस्वरुप विज्ञापन ऐनमा सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन सबै मिडियाले समानुपातिक ढंगले पाउने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगबाट वितरण गरिनुपर्ने र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यममा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संगठनले थप दबाब दिनु पर्दछ । साथै मोफसलका मिडिया र साना मिडियाहरुबाट विज्ञापन एजेन्सीहरुले चर्को कमिसन लिइरहेकाले यसलाई अन्त्य गरी सबै प्रकारका विज्ञापनलाई पारदर्शी गर्न ठोस नीति अख्तियार गराउन लाग्नुपर्दछ । यस्तै, अति दुर्गम क्षेत्रका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष सुविधा र राहतको व्यवस्थाका लागि संगठनले विगतदेखिको भूमिकालाई थप बढाउनु पर्दछ र मोफसलका स्थानीय मिडिया प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना तय गर्न लगाउनु पर्दछ ।
च) प्रेस सेन्टर नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका पत्रकारहरुका लागि पत्रकार कल्याण कोष स्थापना, वरिष्ठ पत्रकार जीवनवृत्ति कोषबाट वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण, सञ्चारमाध्यमलाई विद्युत र टेलिफोन शुल्कमा छुटको व्यवस्था, सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनःसंरचना तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण माध्यमको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, सबै प्रदेशमा प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था, सबै प्रदेशमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि सुविधासम्पन्न तालिम केन्द्रहरुको स्थापना तथा पत्रकार विमाको व्यवस्था लगायतका एजेण्डाहरुका लागि अझ थप दबाब बढाउनु जरुरी छ ।